ஐரோப்பா வரை நீளும் சீனப் பெருஞ்சுவர்:
6:11 PM // 0 comments // Balapiti Aroos // Category: news // ஜனவரி 4 ஆம் திகதி முதல் 12 ஆம் திகதி வரையான காலப் பகுதியில் சீனாவின் உதவிப் பிரதமர் லீ கெகுவாங் (Li keqiang) மேற்கொள்ளும் ஐரோப்பியப் பயணம், புதிய சகாப்தமொன்றினை உருவாக்குமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.35 வருடசீன ஐரோப்பிய இராஜதந்திர உறவுகள், காத்திரமான கூட்டு, முழுமையான கூட்டு, முழுமையான மூலோபாய இருதரப்புக் கூட்டு என்கிற வகையில் விரிந்து செல்வதைக் காணலாம்.
இரு தரப்பு பொறிமுறைகளை கையாள்வதன் ஊடாக, பல பரிமாண வேலைத் திட்டங்களை வகுத்து நுண் பொருளாதார கொள்கைகளை உருவாக்கி அதன் சவால்களை எதிர்கொண்டு, உலகப் பொருளாதார உயர்விற்கு உதவலாமென இவர்கள் கூறுகின்றார்கள்.
ஐரோப்பாவின் பல நாடுகளில் குறிப்பாக யூரோ நாணயம் புழக்கத்திலுள்ள கிறீக், அயர்லாந்து, போர்த்துக்கல், ஸ்பெயின் போன்றவற்றில் திறைசேரிகள் ஆட்டங்காணும் நிலையில் சீனாவின் வரவு, பல உள் நோக்கங்கள் கொண்டதாக இருக்குமென நம்பப்படுகிறது.
நொந்து போயுள்ள ஐரோப்பிய நாடுகளின், அரசாங்க முறிகளை (Bond) வாங்குவதற்கு சீன மார்வாடி வருகின்றார் என்கிற கருத்து நிலை காணப்பட்டாலும் உதவி செய்வது போல் உள்ளே வருபவருக்கென்று பல தேவைகள் உண்டென்பதை மறுக்க முடியாது.
இரு தரப்பு பொருளாதார உடன்பாட்டினூடாக ஐரோப்பிய நாடுகளின் உயர் தொழில்நுட்பங்களைப் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டுமென்கிற எதிர்பார்ப்பு, சீனாவிடம் இருப்பது போல் தோன்றுகிறது.
அதேவேளை, சீனாவின் வெளிநாட்டு நாணயக் கையிருப்பில் (Foreign Currency Reserve) இருக்கும் 2.648 ரில்லியன் டொலர்களை குறி வைத்தே ஐரோப்பிய நாடுகளும் சீனாவுடனான இரு தரப்பு பொருளாதார உறவினை வலுப்படுத்த முற்படுகிறது என்பதனை புறக்கணிக்க முடியாது.
இவை தவிர, 1989 இல் ஏற்பட்ட ரியனன்மன் சதுக்க பிரச்சினைக்குப் பிற்பாடு, ஐரோப்பாவால் தடை செய்யப்பட்ட ஆயுத ஏற்றுமதியை மீளப் பெற வேண்டுமென்கிற எதிர்பார்ப்பும் சீனாவிடம் உண்டு. அத்தோடு வளர்ச்சியடைந்த ஐரோப்பிய அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தினை எவ்வாறு சீனாவிற்குக் கொண்டு செல்வது என்கிற சிக்கலே அதன் அரச உயர்மட்டத்தினரின் மனதைக் குடைந்து கொண்டிருக்கும் முக்கிய விவகாரமாக இருக்கிறது.
இதேபோன்ற பிரச்சினை சீனாவிற்கும் ஜப்பானிற்குமிடையில் உண்டு:
900 பில்லியன் டொலர் பெறுமதியான அமெரிக்க திறைசேரி முறிகளை வாங்கிக் குவித்துள்ள சீனா, அதன் கொள்வனவினை குறைந்தவாறு ஜப்பான் அரச முறிகளையும் ஐரோப்பிய நாடுகள் சிலவற்றின் முறிகளையும் அதிகம் வாங்கிக் கொண்டிருக்கிறது.
கடந்த ஜனவரி முதல் ஏப்ரல் வரையான காலத்தில் 6.2 பில்லியன் டொலர் பெறுமதியான ஜப்பானிய அரச முறிகளை சீனா வாங்கிய விடயம் கவனிக்கத்தக்கது.
அதேவேளை, 2010 இல் 20,000 மெட்ரிக் தொன் அரிதான கனிமங்களை (Rare Earth Minerals) ஜப்பானிற்கு ஏற்றுமதி செய்த சீன தேசம், இந்த ஆண்டு அதன் ஏற்றுமதியில் 33 சதவீதத்தை குறைக்கப் போவதாக, வெளியிட்ட செய்தி, உள்நாட்டுக் கடன் நெருக்கடியில் மூழ்கியுள்ள ஜப்பானிற்கு பெரும் தலைவலியை உருவாக்குமென எதிர்பார்க்கலாம்.
இத்தகைய அரிதான கனிமங்களை, தமது மூலப் பொருட்களாகப் பயன்படுத்தும் சொனி (Sony) போன்ற பெரிய ஜப்பானிய நிறுவனங்களின் உற்பத்தியானது ஏற்றுமதி மட்டுப்படுத்தல்களால் பாதிப்படையும்.
ஆனாலும் சொனி நிறுவனத்தின் தொழிற்சாலைகளை சீனாவில் நிறுவினால் இந்தப் பாதிப்பு ஏற்படாதென்பதே சீனாவின் வாதம். கனிமப் பொருட்களுக்காகச் சீனாவிற்குச் சென்றால் பொருட்களின் உற்பத்தியில் பிரயோகிக்கப்படும் உயர் தொழில்நுட்ப நுணுக்கங்களை சீனா அறிந்து கொள்ளுமென்கிற கவலை, ஜப்பானிய பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கு உண்டு.
இதே கவலைதான் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் ஏற்படுமென்பதை மறுக்க முடியாது.
இருப்பினும், ஜேர்மனியைத் தவிர, ஏனைய ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஏற்படும் வர்த்தக பற்றாக்குறை மற்றும் பொருளாதார கடன் சுமைகள் என்பன, சீனாவின் உதவியை உள்வாங்க வேண்டிய நிர்ப்பந்தத்துள் இந்நாடுகளை தள்ளி விடக் கூடிய சூழலை ஏற்படுத்துகிறது.
உதாரணமாக 2010, மே மாதமளவில் ஐரோப்பிய ஒன்றியமும், சர்வதேச நாணய நிதியமும் இணைந்து வழங்கிய 151 பில்லியன் டொலர் கடனுதவியை, கிரேக்க அரசாங்கம் பெற்றுக் கொண்டாலும் சீனப் பிரதமர் வென் ஜியாபவ் நீட்டிய நேசக் கரத்தினை அந்நாடு புறந்தள்ளவில்லை. அதேபோன்று 5.3 தொடக்கம் 6.6 பில்லியன் டொலர் வரையிலான போர்த்துக்கல்லின் திறைசேரி கடனை, முறிகள் ஊடாக வாங்குவதற்கு சீனா தயாராக இருக்கும் நிலையையும் குறிப்பிடலாம்.
கடந்த வருடத்தில் மட்டும் 1.4 ரில்லியன் கடன் சுமையில் தவிக்கும் அமெரிக்க தேசம், ஐரோப்பிய நாடுகளைக் காப்பாற்ற முன்வருமா என்கிற கேள்வி இயல்பானது.
அதேவேளை இச்சிக்கலைத் தீர்க்க ஐரோப்பிய முறிகளை (European Bond) உருவாக்க வேண்டுமென அதன் மத்திய வங்கி தெரிவிக்கும் ஆலோசனைகள், தீவிரமான பரிசீலனைக்கு உட்படுத்தப்படுவது போல் தெரியவில்லை.
இந்நிலையில் சீனாவின் பாரிய சந்தையாகக் கருதப்படும் ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகள், தமது வெளிநாட்டு ஏற்றுமதியை அதிகரிக்க வேண்டுமாயின் கடன் சுமையைக் குறைக்கும் நடவடிக்கைகளிலேயே தமது கவனத்தைச் செலுத்த முற்படுமென எதிர்பார்க்கலாம்.
அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட ஐரோப்பிய ஒன்றிய புள்ளி விபரத் திணைக்கள அறிக்கையில், கடந்த வருடம் ஜனவரியிலிருந்து செப்டெம்பர் மாதம் வரையான சீனாவிற்கான ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகளின் ஏற்றுமதி 107.8 பில்லியன் டொலர்களெனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
2009 ஆம் ஆண்டு இதே காலப் பகுதியை விட 39 சதவீதத்தால் ஏற்றுமதி அதிகரித்துள்ளதாக மேலும் சுட்டிக் காட்டப்பட்டுள்ளது. அதேவேளை சீனாவில் ஐரோப்பிய ஒன்றிணை நாடுகள் செய்த முதலீடு 5.1 பில்லியன் டொலர்களாகும்.
இவ்வாறாக இரு தரப்பு பொருண்மிய உறவுகள் இறுக்கமடையும் நிலையில் சர்வதேச உறவுகள் (International Relations) இதில் வகிக்கும் பங்கினை உற்றுநோக்க வேண்டிய அவசியமேற்படுகிறது.
சமகால சர்வதேச உறவில் இருவகையான கருத்து நிலைச் சிந்தனைகள் கையாளப்படுவதைக் காணலாம்.
நியமங்கள், அதிகார மையங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் என்பவற்றை உயர் நிலைக்கு தரமுயர்த்துவதன் ஊடாக, உலக மயமாதலின் இறுக்கத்தைப் பேணலாம் என்பதனை அடிப்படையாகக் கொண்டு தாராளவாத நிறுவனமயமாதல் (Liberal Institutionalism) என்கிற கருத்துருவம் கட்டமைக்கப்படுகிறது. அடுத்ததாக நவயதார்த்தவாதம் (Neorealism) என்ற கருத்துருவம், �ஒரு நாடானது, ஏனைய நாடுகளின் தோளில் நின்றவாறு, தனது நலன்களை உயர்த்திக் கொள்வது� என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
இதில் முதலாவதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கருத்து நிலையை உயர்த்திப் பிடித்தவாறே, ஜனநாயக ஏற்றுமதிக்கான பல யுத்தங்கள் நியாயப்படுத்தப்படுகின்றன.
"சீனா தனது நாணயத்தின் பெறுமதியை, செயற்கையாகக் குறைத்துக் காட்டியவாறு, உலகின் ஏற்றுமதிச் சந்தையை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருக்கிறது� என்பதனை தாராளவாத பொருளாதார நியமங்களின் அடிப்படையில் நின்றவாறு, அந்நாட்டின் மீது குற்றச்சாட்டுக்களும் முன் வைக்கப்படுகின்றன.
தற்போது நலிவுற்றுள்ள அமெரிக்கா, பிரான்ஸ் போன்ற அபிவிருத்தியடைந்த நாடுகள் இறக்குமதியை கட்டுப்படுத்த, தற்காப்புவாதம் (Protectionism) மேசி, தாராளவாத பொருண்மிய கோட்பாட்டிற்கு எதிராகச் செயற்படும் நிலையை காண்கிறோம்.
இந்த தாராளவாத ஜனநாயக (Liberal Democrats) ஜாம்பவான்கள், ஏனைய நாடுகளுடன் சுதந்திர வர்த்தக உடன்பாடு, பொருளாதார அபிவிருத்தி போன்ற ஒப்பந்தங்களில் கைச்சாத்திடும் போது ஆயுத வர்த்தகத்தையும் அதில் இணைத்து விடுவதைக் காணலாம்.
உதாரணமாக இந்து சமுத்திரப் பிராந்தியத்தில் ஜப்பானின் தற்பாதுகாப்பு படைகள் (Self � Defense Forces) நிலை கொள்ள வேண்டுமெனவும் அதேவேளை தென்சீனக் கடலில் சீனாவின் அச்சுறுத்தலுக்கு எதிராக, இந்தியக் கடற்படையும் எஸ். டி. எவ். உம் (SDF) இணைந்து செயற்பட வேண்டுமென ஜப்பான் எதிர்பார்ப்பது பாதுகாப்பிற்கு இத்தாராளவாதிகள் வழங்கும் முக்கியத்துவத்தை விளக்குகிறது. ஏனெனில் பொருளாதாரம், பாதுகாப்பு என்கிற இரு முக்கிய விடயங்களை மையப்படுத்தியே இந்த உலக உறவுகள் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன.
முதலாம், இரண்டாம் உலக யுத்தங்களிலிருந்து கற்று அறிந்து கொள்ள வேண்டிய பாடங்கள் இவை.
ஆசிய நாடுகளில் குறிப்பாக ஐரோப்பிய நாடுகளில் தற்போது சீனா செலுத்த முற்படும் பொருளாதார ஆதிக்கமானது, முதலாம், இரண்டாம் உலகப் போர் காலத்தில் அமெரிக்கா மேற்கொண்ட கடனுதவி ஊடாக காலூன்றிய நிகழ்வுகளை நினைவுபடுத்துகிறது.
நான்கு வருடங்களாக நடைபெற்ற முதலாவது உலக மகா யுத்தம் 1918 இல் முடிவடைந்து, ஜேர்மனி உட்பட பல நாடுகள், யுத்தக் கடன்களை சுமந்து முறிந்து போகும் நிலையை அடைந்திருந்தது.
தனது ஆதரவு அணி நாடுகளுக்கு மீளச் செலுத்தும் நிபந்தனையின் அடிப்படையில் 7000 மில்லியன் டொலர்களை யுத்த கடனாக அமெரிக்கா அன்று வழங்கியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. போர் காலத்தில் இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ் மற்றும் இத்தாலி போன்ற நாடுகளின் பொருளாதாரம் சிதைவுற்று திறைசேரி வங்குரோத்து நிலையை அடைந்த வேளையில்தான் உலக மகா சக்தி என்கிற தளத்தில் அமெரிக்கா நிலைகொள்ள ஆரம்பித்தது.
அதேவேளை போரினால் பலவீனமடைந்த இந்நாடுகள், வாங்கிய கடனை மீளச் செலுத்த முடியாமல் தவிப்பதை உணர்ந்த அமெரிக்கா, மேலதிகமாக 3 பில்லியன் டொலர்களை இந்நாடுகளுக்கு வழங்கியது.
இக்கடனுதவியை ஆயுத உபகரணங்கள் மற்றும் உணவுப் பொருட்களாகவே ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு அமெரிக்கா வழங்கியதால் அமெரிக்க பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு இது ஒரு உந்துசக்தியாக அமைந்து விட்டது.
போருக்கு ஆதரவளிப்பதன் மூலம், அந்த நாட்டின் பொருளாதாரம் வளர்ச்சியுறலாம் என்பதற்கு இது நல்ல எடுத்துக் காட்டு. பொருளாதாரம் சீரழிந்து, பண்ட ஏற்றுமதி வர்த்தகம் நலிவுற்ற நிலையிலிருந்த நாடுகளுக்கு தனது ஆயுத ஏற்றுமதியை அமெரிக்கா கைவிடவில்லை என்பதனை கவனிக்க வேண்டும்.
கடனை மீளப் பெற வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் 1922 இல் வெளிநாடுகளின் உலக யுத்த கடன் (World war Foreign Dedts Commission) கமிஷனை அமெரிக்கா கூட்டியது.
ஐரோப்பிய நாடுகளுடன் இது குறித்த பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்ட அமெரிக்க கமிஷன், முதலும் வட்டியுமாக 62 வருட காலத் தவணையில் இக்கடன் மீளச் செலுத்தப்பட வேண்டுமெனவும், முழுக் கடன் தொகை 22 பில்லியன் டொலர்களெனவும் ஏற்றுக் கொண்டது.
அதேவேளை 1919 இல் ஏற்பட்ட வெசெயில்ஸ் ஒப்பந்தம் (Treary of Versailles) அமெரிக்க அணிகளுக்கு ஜேர்மனி வழங்க வேண்டிய யுத்த தண்டப் பணத்தை உள்ளடக்கி இருந்த விவகாரத்தை இங்கு அவதானிக்க வேண்டும்.
ஐரோப்பா வரை... (தொடர்ச்சி)
1931 இல் ஏற்பட்ட உலகளாவிய ரீதியிலான பொருளாதாரப் பின்னடைவு, போரில் நொந்து போன ஐரோப்பிய நாடுகளை வெகுவாகப் பாதித்ததோடு, 1934 ஆம் ஆண்டளவில் அமெரிக்காவிற்கு செலுத்தி வந்த கடன் மீள் அளிப்பும் நிறுத்தப்பட்டு விட்டது. பொதுவான பார்வையில் ஐரோப்பாவின் பொருளாதார சிதைவின் எதிர்வினையாகவே இரண்டாம் உலக மகா யுத்தம் ஏற்பட்டதாக கருத்து நிலையொன்றும் உண்டு.
ஜேர்மனி சர்வாதிகாரி அடோல்ப் ஹிட்லர் முன்னெடுத்த ஐரோப்பிய ஆதிக்க யுத்தம், இப் பிராந்தியத்தின் சகல அடிப்படைக் கட்டுமானங்களையும் தகர்த்தெறிந்து விட்டன.
இதனையடுத்து போர் நிறைவிற்கு வந்த பின்னர் 1947 ஜூன் மாதமளவில் அன்றைய அமெரிக்க அதிபர் ஹரி எஸ். ட்ரூமன் (Harry S. Trumen) வழிநடத்தலில் இராஜாங்க செயலாளர் ஜோர்ஜ் மார்ஷல் தலைமையில் ஐரோப்பியமீள் கட்டுமான வேலைத் திட்டமொன்று முன் வைக்கப்பட்டு அதற்கு "மார்ஷல் திட்டம்� (Marshall Plan) என்று பெயரிடப்பட்டது.
அழிவடைந்த ஐரோப்பாவை மீளக் கட்டியெழுப்புவதற்கு உருவாக்கப்பட்ட இத்திட்டத்தால் 17 நாடுகள் பலனடைந்தன.
இரண்டாம் உலக யுத்தத்தின் எதிர்விளைவாக, இந்நாடுகளில் வறுமை, வேலையில்லாப் பிரச்சினை மற்றும் இடம்பெயர்வுகள் அதிகரித்து, இடதுசாரி இயக்கங்களின் எழுச்சி உருவாகி விடலாமென்கிற அச்சமே, மார்ஷல் திட்டம் உருவாகியதற்கான அடிப்படைக் காரணியாக அமைந்ததெனலாம். அதேவேளை, கைத்தொழில் மற்றும் விவசாய உற்பத்திகளை ஊக்குவிப்பதற்காக அடுத்த நாலாண்டு காலத்தில் 13 பில்லியன் டொலர் நிதியுதவியினை வழங்க அமெரிக்கா முன் வந்தது.
அதுமட்டுமல்லாது, வளர்ச்சியடைந்த ஏனைய சர்வ நாடுகளுக்கு விவசாயத் துறையில் தொழில்நுட்ப உதவிகளை வழங்க 1949 இல் நான்கு அம்ச வேலைத் திட்டமொன்றினை (Point 4 Program) அதிபர் ட்ரூபன் மேற்கொண்டார்.
பின்னாளில் ஐரோப்பாவில் சோவியத் யூனியனின் படைத்துறை சார்ந்த எழுச்சியும் நேட்டோவின் உருவாக்கமும் 1957 இல் 15 நாடுகளடங்கிய ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் தோற்றமும், பனிப் போரின் பக்க விளைவுகளாக உருவெடுத்ததெனலாம்.
ஐரோப்பாவை மீளக் கட்டியெழுப்புவதற்கு உங்களிடையே ஒரு பொதுவான வேலைத் திட்டத்தை உருவாக்க வேண்டுமென, மார்சல் முன் வைத்த கோரிக்கையும், அமெரிக்க நிதி உதவிகளும் ஐரோப்பிய நாடுகளை மீண்டும் எழுச்சி பெற வைத்தது.
சோவியத்தின் ஆக்கிரமிப்பிற்கெதிராக ஆப்கானிஸ்தானில் நிகழ்ந்த போரும், பலஸ்தீன பிரச்சினையைச் சார்ந்து மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் ஏற்பட்ட மோதல்களும் பின்னர் சோவியத் கூட்டமைப்பின் உதிர்வும், அமெரிக்காவின் தனித்துவமான ஏகபோக வல்லரசு ஆளுமையை நிலைநிறுத்தினாலும் அல்கொய்தாவின் இரட்டைக் கோபுரத் தாக்குதல்களும் 2008 இல் ஏற்பட்ட பொருளாதார வீழ்ச்சியும் உலக ஒழுங்குச் சமநிலையில் பெரும் மாறுதல்களை உருவாக்கி விட்டன.
தற்போது அபிவிருத்தியடைந்துள்ள ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார வளர்ச்சியின் தேக்க நிலை, அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர முடியாத அளவிற்கு இறுக்கமடைந்துள்ள ஏற்றுமதி வர்த்தக பற்றாக்குறை என்பன அமெரிக்காவிற்குப் பதிலாக இன்று சீனாவைக் கொண்டு வந்து இங்கு நிறுத்தியுள்ளது.
அத்தோடு சீனாவின் யுவான் (Yuan) நாணயத்தில் முறிகளை (Bond) வழங்குவதை ஏற்றுக் கொள்ளுமளவிற்கு மேற்குலகின் ஆதிக்கத்திலுள்ள உலக வங்கி (World Bank) என்கிற பாரிய நிதி நிறுவனம் கீழிறங்கி வந்திருப்பதை கவனிக்க வேண்டும்.
இலங்கைக்கு நீண்ட காலமாக கடனுதவி, நிதியுதவி அளித்து வந்த ஜப்பானின் முறிகளை (Bond) வாங்கிக் குவித்து, அந்நாட்டினைத் தனது பொருண்மிய ஆளுமைக்குள் அடக்கி விடக் கூடியளவிற்கு சீனா வளர்ந்து விட்டதெனலாம்.
இந்த வரலாற்றுச் சக்கரச் சுழற்சியில், அமெரிக்காவின் இடத்தை சீனா கைப்பற்றுமாவென்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
Related posts :
0 comments for this post
Leave a reply
- 2008 - 2009 SimplexDesign. Content in my blog is licensed under a Creative Commons License.
- SimplexPro template designed by Simplex Design.
- Premium Wordpress Themes | Website Templates | Blogger Template .